‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

 ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Be proactive but no 'aggresive' raids: Punjab CM Bhagwant Mann tells MLAs

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.