ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੁਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
BREAKING NEWS: ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।