ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ।
ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
