ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਘ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਵਿਪਿਰਾਵੀਰ, ਟੋਸਿਲੀਜੂਮੈਬ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।