ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।