ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।