ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਝੁਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।