ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।