ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 5000 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 5000 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5000 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸਨ।

Every 14th Family In Punjab Has A Licensed Weapon - Gun Culture In Punjab:  स्टेटस सिंबल या कुछ और... पंजाब में हर 14वें परिवार के पास है हथियार - Amar  Ujala Hindi

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjab CM presses for smooth, hassle-free procurement of paddy during  ongoing season

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 369191 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4850 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *